बिज्ञापन

बिज्ञापन

सरकारी कर्मचारी वृत्तमा भने तोकिएको सरुवा अवधिभन्दा बाहिर ठूलो सङ्ख्यामा सरुवा गर्न लागिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रचलित व्यवस्थाअनुसार शाखा अधिकृतहरूको नियमित सरुवा भदौ १ गतेदेखि भदौ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने अभ्यास रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा निर्धारित समयअघि नै व्यापक सरुवाको तयारी हुनु नियम र प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

यसैबीच, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलमाथि पनि मन्त्रालयको दीर्घकालीन सुधारभन्दा कर्मचारी सरुवामै बढी केन्द्रित भएको आरोप लाग्न थालेको छ। कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित जानकारहरूका अनुसार अहिले मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउने, संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने, फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तथा कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने हुनुपर्ने थियो।

ओएन्डएम सम्पन्न भएपछि मन्त्रालयले कर्मचारी दरबन्दी मिलान, फाजिल व्यवस्थापन तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिई सरुवालाई नै प्राथमिकता दिइएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको स्रोतको दाबी छ।

यद्यपि, सरुवाको अन्तिम सूची भने अझै सार्वजनिक भएको छैन।